by Bengal Waqf Protests: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की पांच अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की है।
3 killed in Murshidabad violence over Waqf Law; HC deploys central forces
— IndiaToday (@IndiaToday) April 12, 2025
Union Minister @DrSukantaBJP says Mamata Banerjee and her cops failed to provide security to the people especially the Hindus.#ITVideo | @snehamordani @Suryavachan @iindrojit pic.twitter.com/2sBQPNtqsM
क्या है वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025?
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया एक नया कानून है, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव किया गया है। इस संशोधन में वक्फ बोर्ड को मिली कुछ विशेष शक्तियों को सीमित किया गया है और संपत्तियों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के कई संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इस कानून को अपने धार्मिक अधिकारों में दखल बताया है।
कहां-कहां भड़की हिंसा?
हिंसा सबसे अधिक मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर, उमरपुर और निमतिता रेलवे स्टेशन इलाके में फैली। प्रदर्शनकारियों ने पहले सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक किया। इसके बाद कई जगहों पर पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया और एक सांसद के कार्यालय पर हमला भी हुआ।
कितने लोग मारे गए और गिरफ्तार?
पुलिस के मुताबिक अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें दो की मौत भीड़ के साथ झड़प में हुई जबकि एक व्यक्ति की जान गोली लगने से गई। 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने जैसे आरोप हैं।
ममता बनर्जी ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यह कानून मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के इरादे से लाया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बाहरी ताकतें राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं और राज्य सरकार इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
हाई कोर्ट का हस्तक्षेप
कलकत्ता हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ ने जंगीपुर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे और स्थिति पर तत्काल नियंत्रण पाए।
विपक्ष का रुख
भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते हालात को संभालने के लिए कदम नहीं उठाए। उन्होंने हिंसा को “पूर्व नियोजित” बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
वक्फ संशोधन कानून के चलते बंगाल में जो हालात बने हैं, वो एक संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे की ओर इशारा करते हैं। ऐसे समय में सभी पक्षों को संयम बरतने और लोकतांत्रिक तरीकों से समाधान की ओर बढ़ने की जरूरत है। प्रशासन को चाहिए कि वो लोगों के विश्वास को बहाल करे और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करे।
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