by Donald Trump eliminates US education department: 20 मार्च 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना बनी है।
🇺🇸✍️ Trump signed an executive order to eliminate the US Department of Education
“Today we are taking a very historic step that has been in the works for 45 years. 70% of eighth graders are not proficient in either reading or math,” he added. pic.twitter.com/a5pQcGlmIM
— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 20, 2025
शिक्षा विभाग की स्थापना और भूमिका
1979 में स्थापित अमेरिकी शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में संघीय सहायता प्रदान करना, छात्र ऋणों का प्रबंधन, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की सहायता और नागरिक अधिकारों को लागू करना रहा है। यह विभाग संघीय छात्र ऋण कार्यक्रमों की निगरानी, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ट्रंप का निर्णय और उसके पीछे का तर्क
राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि शिक्षा का नियंत्रण राज्यों के पास होना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा में सुधार किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि संघीय सरकार के हस्तक्षेप के बिना, राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, “हम लोग किसी भी देश की तुलना में एक बच्चे पर तीन गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और फिर भी हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है।”
आदेश का कानूनी परिप्रेक्ष्य
यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि किसी भी संघीय विभाग को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति केवल कार्यकारी आदेश के माध्यम से विभाग को बंद नहीं कर सकते; इसके लिए विधायी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए, ट्रंप का यह आदेश शिक्षा विभाग को तुरंत समाप्त नहीं करता, बल्कि यह प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत देता है।
छात्रों पर संभावित प्रभाव
शिक्षा विभाग के बंद होने से छात्रों पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं:
छात्र ऋण प्रबंधन: वर्तमान में, शिक्षा विभाग संघीय छात्र ऋण कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। विभाग के बंद होने से यह जिम्मेदारी अन्य एजेंसियों को सौंपनी पड़ेगी, जिससे प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ सकती हैं।
शैक्षणिक असमानता: संघीय स्तर पर नीतियों के अभाव में, राज्यों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता बढ़ सकती है, जिससे छात्रों के बीच अवसरों की विषमता हो सकती है।
वित्तीय सहायता: शिक्षा विभाग विभिन्न अनुदानों और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसके बंद होने से इन कार्यक्रमों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है, जिससे निम्न आय वर्ग के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
विपक्ष और समर्थन
इस निर्णय का समर्थन करने वाले मानते हैं कि यह संघीय अतिक्रमण को कम करेगा और राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है और शैक्षणिक असमानता बढ़ सकती है। शिक्षकों के संघ और शिक्षा विशेषज्ञों ने इस कदम की आलोचना की है, जबकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई है।
राष्ट्रपति ट्रंप का शिक्षा विभाग को बंद करने का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद कदम है, जो अमेरिकी शिक्षा प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कानूनी और राजनीतिक चुनौतियाँ सामने हैं, जिन्हें पार करना आसान नहीं होगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस और अन्य संबंधित पक्ष इस प्रस्ताव पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और अमेरिकी शिक्षा का भविष्य किस दिशा में अग्रसर होता है।
