J&K Budget 2025-26: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।
#WATCH | Jammu | On Budget 2025-26, J&K CM Omar Abdullah says, “We are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage in the Power Department. The framework of the policy is ready. Its aim is to focus on growth and transmission and distribution.” pic.twitter.com/9ZXCUMUqGT
— ANI (@ANI) March 7, 2025
एएवाई परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली:
मुख्यमंत्री ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले सभी परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा की है। यह कदम गरीब और वंचित परिवारों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा:
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। इससे महिलाओं की आवाजाही में सुविधा होगी और वे अधिक स्वतंत्रता के साथ शिक्षा, रोजगार और अन्य आवश्यकताओं के लिए यात्रा कर सकेंगी।
कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन:
कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार बागवानी पर विशेष ध्यान देगी, दोहरी फसल पैटर्न को बढ़ावा देगी, और ऊन प्रसंस्करण एवं चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करेगी। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
पर्यटन विकास के लिए 390 करोड़ रुपये का प्रावधान:
पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 390 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार होमस्टे की संख्या बढ़ाने, जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने, सोनमर्ग को शीतकालीन खेल केंद्र के रूप में विकसित करने, सिधरा में नए वाटर पार्क की स्थापना और बशोली को साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन:
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, जम्मू-कश्मीर में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह कदम राज्य में कानूनी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और विधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक होगा।
विवाह सहायता योजना में वृद्धि:
विवाह सहायता योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
लखपति दीदी योजना:
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 40,000 महिलाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके उनकी आय में वृद्धि करना है।
जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना:
स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, इस वर्ष जम्मू-कश्मीर में 98 जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। यह कदम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे जल जनित रोगों की रोकथाम में मदद मिलेगी।
पत्रकारों के लिए सुविधाएँ:
सरकार ने पत्रकारों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जम्मू और कश्मीर प्रेस क्लबों में पत्रकारों के लिए समर्पित स्थान प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें।
संपत्ति हस्तांतरण पर शून्य स्टाम्प शुल्क:
मुख्यमंत्री ने रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर शून्य स्टाम्प शुल्क का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय परिवारों के बीच संपत्ति हस्तांतरण को सरल और किफायती बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
बजट की समग्र दृष्टि:
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक नए और समृद्ध जम्मू-कश्मीर के लिए रोडमैप है। यह बजट आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सतत विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जो राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है।
जम्मू-कश्मीर का यह बजट समाज के सभी वर्गों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की ये घोषणाएँ राज्य के समग्र विकास को प्रोत्साहित करेंगी और जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होंगी।