by MK Stalin over Language Dispute: हाल ही में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत पर हिंदी थोपने के प्रयासों की आलोचना की। यह पत्र न केवल तमिलनाडु, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की भावनाओं को व्यक्त करता है, जहां लोग अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
“हम हिंदी थोपने का विरोध करेंगे, हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है”
◆ CM एमके स्टालिन DMK कार्यकर्ताओं को संबोधित एक पत्र में कहा#CMMKStalin | @mkstalin | #MKStalin pic.twitter.com/48A5Vr0LqF
— News24 (@news24tvchannel) February 27, 2025
दक्षिण भारत का योगदान और हिंदी पट्टी की चुनौतियाँ
दक्षिण भारतीय राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने उच्च साक्षरता दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से देश के समग्र विकास में योगदान दिया है। इसके विपरीत, हिंदी पट्टी के कई राज्य अभी भी गरीबी, शिक्षा की कमी, और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
एम.के. स्टालिन का तर्क है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रगति को हिंदी पट्टी की विफलताओं के कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि एक समान भाषा नीति थोपने के बजाय, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को अपनी विशिष्ट पहचान और विकास पथ को बनाए रखने का अवसर मिले।
हिंदी थोपने के प्रयास और विरोध
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपने के प्रयास नए नहीं हैं। तमिलनाडु में 1937-40, 1940-50, और 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन हुए, जिनमें छात्रों और आम जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप, राज्य में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा को रोका गया और अंग्रेजी तथा तमिल को प्राथमिक भाषाओं के रूप में अपनाया गया। 1965 के आंदोलन के दौरान, व्यापक विरोध और हिंसा के कारण केंद्र सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगा।
हालांकि, समय-समय पर हिंदी थोपने के प्रयास फिर से उभरते रहे हैं। 2014 में, गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर हिंदी का उपयोग करने का निर्देश दिया, जिससे तमिलनाडु सहित कई गैर-हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हुआ। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य की भाषाई विरासत के प्रति असंवेदनशील है और केंद्र सरकार से इस निर्देश को संशोधित करने का आग्रह किया।
भाषाई विविधता का सम्मान और संघीय ढाँचा
भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है। देश में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं, और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान है। दक्षिण भारतीय राज्यों का मानना है कि हिंदी थोपने के प्रयास संघीय ढाँचे और भाषाई विविधता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि भाषा की पसंद व्यक्तिगत और क्षेत्रीय पहचान का हिस्सा है, और इसे थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
एम.के. स्टालिन के पत्र ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दक्षिण भारत हिंदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदी थोपने के खिलाफ है। यह दृष्टिकोण न केवल तमिलनाडु, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में व्यापक रूप से साझा किया जाता है। लोग मानते हैं कि सभी भाषाओं को समान सम्मान मिलना चाहिए, और किसी एक भाषा को थोपना सांस्कृतिक विविधता के लिए हानिकारक हो सकता है।
आगे का मार्ग
भविष्य में, यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक ऐसी भाषा नीति विकसित करें जो सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करे। शिक्षा प्रणाली में बहुभाषी दृष्टिकोण अपनाना, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना, और सरकारी कार्यों में भाषाई विविधता को समायोजित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी भाषा नीति को लागू करते समय क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान किया जाए, ताकि सभी भारतीयों को समान रूप से सम्मान और अवसर मिल सके।
